लॉकडाउनः जानें 20 अप्रैल के बाद क्या-क्या खुलेगा?

नई दिल्ली। देश में कोरोन वायरस से निपटने के लिए लॉक डाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक चलेगा।  वहीं अबतक कोरोना पॉजीटिव केस की संख्या 14 हजार के पार जा चुकी है। जबकि 480 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस बीच केन्द्र सरकार के निर्देश और गाइड लाइन के हिसाब से राज्य सरकारें 20 अप्रैल से कुछ चुनींदा गतिविधियों में छूट दे सकती हैं। । 20 अप्रैल से मिलने वाली इस छूट में अब महज 2 दिन का ही समय बाकी रह गया है। आइए आपको बताते हैं कि किन-किन क्षेत्रों में छूट मिल सकती है।

20 अप्रैल से क्या-क्या खुलेंगे?

1. खेती, हॉर्टीकल्चर, कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी।

2. मनरेगा वर्करों को काम करने की इजाज़त होगी लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख़्ती से पालन करना होगा।

3. खेती से जुड़े सामान, कल-पुर्ज़े, सप्लाई चेन से जुड़े काम किए जा सकेंगे।

4. दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारख़ाने खुल सकेंगे।

5. चाय, कॉफ़ी, और रबर प्लांटेशन को अधिकतम 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाज़त होगी।

6. तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी।

7. पोस्टल सर्विस जारी रहेगी, पोस्ट ऑफ़िस खुले रहेंगे।

8. गौशाला और जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे।

9. हाइवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाले दुकान, सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर खुल सकेंगे।

10. इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयरिंग वाले, पलंबर, मोटर मैकेनिक, कार्पेंटर और इसी तरह के स्वरोज़गार वाले लोगों को काम करने की इजाज़त होगी।

11. ग्रामीण इलाक़ों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाज़त होगी लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख़्ती से पालन करना होगा

12. टोल टैक्स शुरू होगा-राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर 20 अप्रैल से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया है।

कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नहीं मिलेगी छूट

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। इसके तहत सभी जिलों को तीन जोन में बांटा गया है। पहला- हॉटस्पॉट, दूसरा- नॉन हॉटस्पॉट और तीसरा- वह जिले जहां अब तक कोई केस नहीं आए हैं। 20 तारीख से कुछ चुनींदा सेक्टर में जो छूट मिलने जा रही है वो छूट कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी। वहीं किसी भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को इन गाइडलाइन को नज़रअंदाज़ करने की अनुमति नहीं होगी। अलबत्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो अपने स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार लॉकडाउन को और ज़्यादा सख़्त बना सकते हैं।

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