POK सहित पूरे गिलगित- बाल्टिस्तान पर भारत सख़्त, कहा- यह हमारा अभिन्न अंग, फौरन कब्ज़ा ख़ाली करे पाक

नई दिल्ली। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है। ख़बर के मुताबिक़ पहले उसने पाक के कब्ज़े वाले कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीज़ो को डंप किया और अब वह कब्जा किये गए गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवा कर इसे आधिकारिक और कानूनी रूप मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। पहले ही उसने पीओके में पंजाबी पाकिस्तानियों को ज़बरन बसाकर इस इलाके की डेमोग्राफिक चेंज कर ही चुका है और अब उसकी नज़र अन्य इलाकों की तरफ़ है।

ताजा मामला है पाक के एक अदालत का एक आदेश जिनके तहत पाक अधिकृत गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र में चुनाव कराने को लेकर है।

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का तीखा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है।

मालूम हो कि, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

पाकिस्तान, पीओके का कब्ज़ा छोड़े

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, “कानून गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है, और पाकिस्तान इसे फौरन खाली कर दे। उसका यहां कब्जा गैरकानूनी है। हमने पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमैट को तलब कर उन्हें अपना पक्ष बता दिया है।”

विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2018 के एक कानून में संशोधन और वहां चुनाव कराने को कहा है। पाक उच्चायोग, नई दिल्ली में फ़िलहाल कोई उच्चयुक्त नहीं है। पूर्व उच्चायुक्त सोहैल महमूद के पाक के विदेश सचिव बन जाने के बाद से ही यह पद खाली है।

अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी राजनयिक स्तर को कम कर दिया था और तब से उसने अब तक कोई उच्चयुक्त नई दिल्ली नहीं भेजा है। उसने भारत के उच्चयुक्त को भी इस्लामाबाद से चले जाने को कह दिया था।

पूरा पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा

विदेश मंत्रालय ने बयान में आगे कहा, “हमने पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा हैं। अवैध कब्जे वाले इस हिस्से पर पाकिस्तान सरकार या वहां की अदालतें कोई फैसला नहीं ले सकतीं।

पूरा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, और गिलगित- बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग- विदेश मंत्रालय

पाकिस्तानी अदालत के हालिया आदेश पर फैसला देते हुए विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि, भारत इन हरकतों को कभी सहन नहीं करेगा।”अतःके मुताबिक, “पाकिस्तान की हालिया हरकतें गैरकानूनी कब्जों पर पर्दा नहीं डाल सकतीं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें गलत हैं। यहां लोग सात दशकों से पूरी आजादी के साथ रह रहे हैं।”

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