मोदी सरकार 2.0: आज ही के दिन प्रचंड जीत हासिल कर दोबारा सत्ता में वापस आई थी भाजपा, एक साल में हासिल की कई उपलब्धियां

नई दिल्ली। 23 मई, 2019 आज ही के दिन केंद्र में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर दोबारा काबिज हुई थी। भाजपा ने 543 सदस्यीय लोकसभा में 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। और नरेंद्र मोदी ने 30 मई को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह से 30 मई को मोदी सरकार 2.0 अपना एक साल पूरा करने जा रही है। कोरोना संकट के कारण मोदी सरकार के इस पहली सालगिरह के किसी जश्न की उम्मीद नहीं है। लेकिन इस एक वर्ष में भी मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए। इन उपलब्धियों में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के साथ ही,तीन तलाक और नागरिकता कानून से जुड़े कई फैसले हैं।

वहीं अभी मोदी सरकार कोरोना संकट से निपटने के प्रयास में जुटी हुई है। कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार ने देश में लाॅकडाउन लागू किया हुआ है। जिसका अभी चौथा चरण चल रहा है। इसके साथ ही कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकैज का एलान किया है। कोरोना काल के कारण भले ही सरकार कोई जश्न न मनाएं लेकिन इस एक वर्ष में मोदी सरकार ने कई उपलब्धि हासिल की है।

मोदी सरकार 2.0 की कुछ उपलब्धियों पर आईए डालते हैं एक नजर – 
 
धारा 370 खत्म

मोदी सरकार ने इस एक साल में सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया है। जम्मू कश्मीर की धारा 370 का मुद्दा सरकार के एजेंडे में बहुत पहले से था। सरकार बनते ही सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए धारा 370 को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं।  इसके तहत कश्मीर को जो स्वायत्तता मिलती थी, जो अलग अधिकार मिलते थे, वे सब हट गए हैं।

नागरिकता संशोधन कानून

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून ऐसा दूसरा सबसे बड़ा फैसला रहा है। तमाम विरोध -प्रदर्शन के बावजूद मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई। नागरिकता कानून को संसद से 11 दिसंबर को पारित किया गया था। इस कानून के तहत  पड़ोसी देशों के अल्संख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था।  नागरिकता संसोधन विधेयक 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगो को नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में प्रकाशन) के जरिए इस कानून के लागू होने की अधिसूचना जारी की।

तीन तलाक

मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही तीन तलाक बिल को पारित कराने की कोशिश में जुटी थी। पिछली लोकसभा में पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था। लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अपने वादे के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के लिए कदम उठाया।  मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019 को संसद के दोनों सदनों में पास कराया। जिसके बाद एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। पीएम मोदी ने  इस बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया था।


बैंकों का विलय

मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में सुधार हेतु दस सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का अहम कदम उठाया। जिसके तहत ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय किया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान किया गया। इस विलय से बैंकों को बढ़ते एनपीए से काफी राहत मिली. सके साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकों के लिए 55,250 करोड़ के बेलआउट पैकेज की घोषणा भी की थी।

UAPA एक्ट में संशोधन

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन बिल, 2019 को गृह मामलों के मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया था ,जिसे 24 जुलाई को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ यह कानून राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पहले के मुकाबले अधिक अधिकार देता है। इस विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है, अगर वह- आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है, आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है। साथ ही इस कानून के तहत जांच के लिए एनआईए को पहले संबंधित राज्य की पुलिस से अनुमति लेना पड़ती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

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